स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेकाले सामाजिक न्याय दिने कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कानुनसम्बन्धी तीनदिने सम्मेलनमा सहभागीहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता नहुँदा विभिन्न समस्या आएकाले सामाजिक न्याय दिने गरी कानुन मस्यौदा गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्लले बिरामी र चिकित्सक दुवैको सुरक्षा कवच हुनेगरी कानुन तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । “संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य ऐन पनि आएको छ । यति हुँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकाले सर्वोच्च अदालतले कानुनको व्याख्याबाट विस्तृत कानुनी व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भनिन् ।

‘मेडिकल इन्सुरेन्स’ कसले गर्ने भन्ने निश्चित गरिनुपर्ने कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले बताइन् । संविधानको मर्मअनुसार न्यायपालिकाले पुराना कानुन बदर गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम राखेकामा उनले आयोजकलाई धन्यवाद दिइन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले यसअघि भाषालाई ध्यान नदिएकाले नेपालको कानुन ‘क्लिष्ट’ (जटिल) भएर सामान्य मानिसले नबुझ्ने समस्या आइरहेको बताए । कानुन लेखनमा भाषाको पक्षलाई बेवास्ता गरेकामा आगामी दिनमा यसलाई छलफलमार्फत समाधातर्फ र स्पष्ट बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सरल भाषामा कानुनको मस्यौदा गर्ने कामलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य र कानुन क्षेत्रले एकअर्काका समस्या बुझ्नुपर्ने सचिव ढुङ्गानाले जोड दिए । तीनदिने सम्मेलनले सामान्य मानिसले पनि पढेर बुझ्न सक्ने कानुन निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने भन्दै उलले सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले सेतो कोट लगाउन चिकित्सकले कुटाइ खाँदा चिकित्सकीय दुव्र्यवहारको मुद्दा चल्ने गरेकाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको बताए । स्वास्थ्यकर्मीले पनि जिम्मेवार भएर स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकले डर, त्रासबिना सुरक्षित भएर स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने गरी नयाँ कानुन बनाइनुपर्ने बताए । दोष जति सबै चिकित्सककै टाउकोमा थोपरेर गुणस्तरीय उपचार सेवा पाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राडा सञ्जीवकुमार शर्माले अहिले आध्यात्मिक स्वास्थ्यका धेरै विषय पनि आएकाले त्यसलाई पनि स्वास्थ्य सेवामा कानुनी रूपमा जोड्नुपर्ने विचार राखे  । चिकित्सकले बिरामीका लागि लेखेका औषधिमा कुन दिने भन्ने बिक्रेताको हातमा रहने गरेकाले यसमा के कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा बहस आवश्यक रहेको उनले बताए । गामीण भेगमा अहिले पनि एक जना चिकित्सकले डेढ लाख जनसङ्ख्यालाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा उपयुक्त व्यवस्था कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने डा.शर्माको भनाइ छ ।

सम्मेलनको मुख्य आयोजक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सह प्राडा प्रेमराज न्यौपानेले स्वास्थ्य कानुनमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गराउन सहयोग मिलोस् भनी कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मेलन आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

कार्यक्रम संयोजक निकेशकुमार लम्सालले प्रमाणमा आधारित स्वास्थ्य नीति तथा कानुन तर्जुमाका लागि सहयोग मिलोस् भनी तीनदिने सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउँदै यसमा करिब एक दर्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरी त्यसमाथि गहन छलफल सुरु भएको जानकारी दिए ।

राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको मार्गदर्शन निर्माण गर्न नसकेकाले अनुसन्धानमूलक कार्यपत्र तीन महिनाअघिदेखि माग गरेर छनोट गरी कार्यक्रम गरिएको उनले बताए । सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका कार्यपत्र र यसका मुख्य मुख्य छलफलका विषयलाई समेटी प्रतिष्ठानले पुस्तक प्रकाशन गर्ने पनि कार्यक्रम संयोजक लम्सालले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ स्कूल अफ लका प्राध्यापक इञ्चार्ज प्राडा गीता पाठक सङ्ग्रौलाले राष्ट्रिय ‘डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे’ गरी धेरै वटा प्रतिवेदन आए पनि त्यसलाई कानुनमा प्रतिबिम्वित गर्न नसकिएको बताइन् । औषधि, उपचारमा पहुँचका विषयमा छलफल गर्दा खाद्य सुरक्षाको विषयलाई पनि बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ ।