बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका ७ सय ५१ घरटहरा हटाएको छ। करिब चार दिनको अवधिमा नगरपालिका–११ स्थित क्रिकेट मैदान नजिक अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाइएको हो।

नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य ले अधिकांश व्यक्तिले झ्याल, ढोका लगायतका सामग्री आफैँ लगिसकेको र बाँकी संरचना नगरपालिकाले हटाएको जानकारी दिए। उनले वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक परे जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने तथा वैकल्पिक व्यवस्थापनको पहल गर्ने बताए। उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने परिवारको संख्या पनि क्रमशः घट्दै गएको छ।

नगरप्रमुख आचार्यले बस्ती हटाउने कार्य रहर नभई सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि गरिएको स्पष्ट पारे। प्रभावित परिवारका लागि प्रारम्भिक चरणमा झुल वितरण गरिएको तथा २५ किलो चामल, पाँच किलो दालसहित करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज तयारी अवस्थामा राखिएको भए पनि वितरण व्यवस्थापनमा कठिनाइ आएपछि हाललाई स्थगित गरिएको उनले बताए। नगरपालिकाले हालसम्म १०२ घरपरिवारको विवरण संकलन गरिसकेको जनाएको छ।

नगरपालिकाले वडा नं. ११ स्थित सुकुमवासी बस्ती हटाएपछि प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा नयाँ बसपार्क भवनमा राखेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारहरूले आफूहरूसँग अन्य घरजग्गा नभएको र भविष्यप्रति चिन्ता बढेको बताएका छन्। “कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने हो थाहा छैन,” होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रेम विकले बताए।

नगरपालिकाले बसपार्क भवनका तीन तलामा परिवारलाई समूहगत रूपमा राखेको जनाएको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका अधिकांश परिवारले खाद्यान्न अभाव हुन थालेको भन्दै कम्तीमा रासनपानीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

केही महिलाले महिला र पुरुषलाई एउटै हलमा सामूहिक रूपमा राखिँदा गोपनीयता र सुरक्षाको समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। प्रभावितमध्ये अधिकांश दलित र मधेसी समुदायका छन्। हाल होल्डिङ सेन्टरमा २७९ जना बसिरहेका छन्, जसमा करिब ६० जना बालबालिका रहेका छन्।

यसैबीच, बाँकेका मानवअधिकार तथा कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरूको टोलीले होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले प्रभावित परिवारसँग भेटघाट गरी अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो।

टोलीले नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य, नगरपालिका अधिकारीहरू तथा भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका पूर्वअध्यक्ष घननाथ खनाल सँग पनि छलफल गरेको जनाएको छ।

बाँके जिल्लामा ५३ हजार ७ सयभन्दा बढी सुकुमवासी परिवार रहेको बताइन्छ। सुकुमवासी आयोग विघटन भएपछि पुर्जा वितरण, नापजाँच र राजस्व संकलनलगायतका काम प्रभावित हुँदा समस्या थप जटिल बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।