काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा घटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले बढ्दो इन्धन संकटका बीच अर्थतन्त्रमा पर्ने दबाब कम गर्न यस्तो निर्णय लिएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो कदम चालिएको हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नम्बर ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरिएको छ। उक्त संशोधन चैत २३ गते स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ। त्यस्तै, सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १०० लिटर इन्धन घटाएर ५० लिटर मात्र उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा यथावत रहनेछ।

यसैगरी, केन्द्रीय स्तरका कार्यालयका सवारी साधनका लागि उपलब्ध इन्धन सुविधामा पनि कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो।

५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि यही दर लागू हुने जनाइएको छ। त्यसपछि थपिने प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि पनि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र उपलब्ध गराइनेछ, जुन अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हो।

दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका कर्मचारीले अब ८ लिटर मात्र पाउनेछन्।

सरकारको यो निर्णयले इन्धन खपत नियन्त्रण गर्न र आर्थिक भार घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।