८ कात्तिक, बुटवल । केही वर्षदेखि ट्रंकलाइन महसुल विवादमा रहेका बुटवल-भैरहवा औद्योगिक करिडोरका दश उद्योगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ देखि विद्युत लाइन काटिदिएको छ ।

प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स्, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट,र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले जानकारी दिए ।

उद्योगीहरुले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै माग नै नगरेको, प्राधिकरणसंग कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको बताउंदै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

चार वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएको अवस्थामा चारवर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो महसुल जोडेर बिल पठाउंदा आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै उद्योगीहरुले माग र खपत गरेको प्रमाण माग्दै आएका थिए ।

आफ्नो भार मिलान गर्दा प्राधिकरण आफैले उद्योगीले माग नै नगरेको अवस्थामा केही उद्योगहरु ट्रंक लाइनमा परेको बताएको थियो ।

यहाँका उद्योगीहरुले पूर्वका उद्योगहरुका समस्यासँग एकै ठाउँ राखेर हेर्दा आफूहरु अन्यायमा परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २५ मा गठित समितिद्वारा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका उद्योगका सम्बन्धमा २०७४ चैत १४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक करिडोरमा रहेकोमा उक्त मितिदेखि प्राधिकरण भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरौलिया सबस्टेसनलाई अमवा सबस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त पञ्चकन्या करिडोर ट्रंक लाइनमा परिवर्तन हुन गएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोले यस करिडोरका उद्योग प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनका क्रममा ट्रंक लाइनको परिभाषामा समेटिन पुगेको भनेको थियो ।

आन्तरिक लोड मिलानका कारण ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गरिएको हुँदा ती उद्योगलाई प्रिमियम दरमा होइन, सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशचन्द्र झाद्वारा २०७५ चैत ४ मा आन्तरिक टिप्पणी गरिएको थियो ।

उद्योगमा २०७४ चैत १४ देखि ट्रंक लाइन जडान भएको भनिए पनि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको बक्यौता माग गरिएको तर, उक्त अवधिमा उद्योगमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नभएको र प्राधिकरण वितरण केन्द्रकै निर्देशन अनुसार उद्योगलाई तोकिएको समयमा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

भौतिक रूपमा ट्रंक लाइनको परिभाषामा पर्न गएको देखिए पनि प्रिमियम दरमा महसुल लिन ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ र कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड छ । विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र उद्योगहरूले २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नपाएको उद्योगीहरुको दाबी छ ।

उद्योगीहरुले विवादको अन्त्य र न्यायका लागि वक्यौता पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । तर, कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गरेको थियो ।

समिति बदर गरिएपछि न्यायको ढोका बन्द गरेको भन्दै उद्योगीहरुले  ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नसक्ने बरु उद्योग बन्द गर्ने जानकारी सहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए । समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिमा बुटवल–भैरहवा करिडोरका करिब एक दर्जन उद्योगले ५ प्रतिशत रकम धरौटी सहित पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । पुनरावलोकनमा गएका उद्योगी आफूहरूले माग र प्रयोग नगरेको ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नपर्नेमा ढुक्क रहेकामा समिति नै बदर गरिनु बदनियत र अन्यायपूर्ण भएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले बताए ।

‘हामीले ट्रंकलाइन माग र प्रयोग (खपत) गरेको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउनुपर्‍यो हामी तिर्छौं, अन्यथा आफ्ना कर्मचारीले गरेको गल्तीको भारी उद्योगीलाई बोकाउन पाइदैन’, साहूले भने, ‘पूर्वी नेपालका ठूला उद्योग र रुपन्देहीका उद्योगको समस्या फरक हो, तर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङको इगोको शिकार बुटवल-भैरहवा कोरिडोरका उद्योग भएका छौं, हामीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ ।’

प्राधिकरणलाई पैसा चाहिएको भए आफूहरु दान दिन तयार रहेको तर माग र प्रयोग नै नगरेको विद्युतको वक्यौता तिरेर निर्दोष हुँदाहुँदै अनाहकमा दोषी प्रमाणित हुन तयार नभएको साहूले बताए । ‘हामीले अहिले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको कथित बक्यौता महसुल तिर्नु भनेको जनमानसमा प्रयोग गरेका रहेछन् तर राज्यलाई तिर्न आलटाल गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित गराउन खोज्नु हो, यसर्थ हामी बक्यौता तिर्न तयार छैनौं’, साहूले भने ।

यसअघिको सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि २६ वैशाख २०८२ मा विवादित महसुलका बारेमा पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय भएको थियो ।

त्यति बेला हालका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बुटवल-भैरहवा कोरिडोरका उद्योगको समस्या फरक भएकाले न्याका लागि पुनरावेदन समिति वा विद्युत नियमन आयोगमा गएर समाधान खोज्न सकिने सुझाव दिएका उद्योगीहरु बताउँछन् ।

ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिए मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, प्राधिकरणले ट्रंक लाइन दिएको भनेको समयमै उद्योगहरूमा लोडसेडिङ रहेको र उद्योगहरू बन्द गर्नुपरेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

चैत २०७४ मा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापन तथा सन्तुलन गर्न बुटवल-भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई १० देखि १५ दिनसम्म भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।

त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रसारण लाइनको विद्युत् आपूर्ति भएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंक लाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको थियो ।

‘उद्योगले हरेक दिन विद्युत् उपयोग गरेको समय र घण्टा समेतको विवरण टीओडी मिटर अर्थात् टाइम अफ डेमा हुन्छ, तर प्राधिकरणले त्यो प्रमाण दिन सकेको छैन’, एसआर फुड्स सञ्चालक सुमन भुसालले भने, ‘हामीले माग र उपभोग गरेको प्रमाणविना प्रिमियम दरको महसुल कुन आधारमा तिर्ने ?’

ऊर्जामन्त्री घिसिङले पनि यसअघि महसुल विवादलाई तेस्रो पक्ष अर्थात् विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले समाधान गरोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि अहिले विवाद समाधानका लागि गठित पुनरावलोकन समिति बदर गर्नुले शंका उत्पन्न भएको भुसालले बताए ।

उद्योगीलाई जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजिए डेढ दर्जन उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था आउने र करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले बताए । ती उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्ने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने आचार्यले औंल्याए ।

‘जेन जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले अनाहकमा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ, त्यसले उद्योगी व्यवसायीको मनोवल गिरेको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले फेरि न्यायिक निरुपणको बाटो बन्द गरेर विना प्रमाण जबरजस्ती बक्यौता तिराउन खोज्दैछ,यसले उद्योगहरु बन्द हुने र व्यवसायी पलायन गराउने देखिन्छ’, आचार्यले भने ।

विगतमा ट्रंक लाइन मार्फत उपभोग गरिएको विद्युत् प्रिमियम बक्यौता पुनरावलोकन गर्न गठित समितिमा उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौताका विषयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेका थिए ।