काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षा लगायत प्राविधिक शिक्षाका लागि ऋण दिने घोषणा गरे । १५ जेठमा बजेट भाषण गर्दै मन्त्री पुनले चिकित्सालगायत प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि सम्बद्ध कानुन परिमार्जन  गरेर सक्रिय कोषमार्फत् सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।

यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन लागि सहुलियत पूर्ण ऋण दिने सरकारको घोषणा नयाँ भने होइन । सरकारले ६ वर्षअघि नै चिकित्सा पढ्ने विद्यार्थीलाई ऋण दिने वाचा गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन ।
२०७५ माघमै संसदबाट पास भएको चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ परिच्छेद ११ को ३९ नं। बुँदाले शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रुपले विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत पूर्ण ऋण दिने ऐनको व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा पढ्न निश्चित छात्रवृत्ति कोटा छुट्याउँदै आएको छ । तर, कोटा संख्या सीमित हुने भएकाले सबैले त्यसको अवसर पाउँदैनन् । इच्छा हुँदाहुँदै पनि पढ्न नपाएकाहरुको माग सम्बोधन गर्न सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यविधि नै बनेको छैन ।