गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलविरूद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले मंगलबार दिएको रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
सोही आदेशपछि अब रिट दर्ता हुने भएको छ । सोही रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न माग गरिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अनुसन्धान वा अभियोजन नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको भन्दै एक पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
रिटमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नू भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न अधिवक्ता भट्टराईले माग गर्नुभएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको अनुसन्धानले स्थानीय सुप्रिम सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको पुष्टि गरेको थियो ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा २ करोडको कर्जा उहाँ सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको उल्लेख थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाएर अरू आरोपीलाई मात्रै मुद्दा चलाएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णयसम्बन्धी पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिंदै उहाँ सहकारी प्रकरणमा संलग्न नरहेको जनाएको थियो । त्यसपछि गत वैशाख १० गते उहाँले आफूविरूद्ध कुनै अभियोग लागे नलागेको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा माग्नुभएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यलायले उक्त निवेदनका आधारमा उहँँलाई सहकारी प्रकरणमा कुनै अभियोग नलागेको पत्र दिएको थियो । तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।
उहाँले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्ना साथ पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्नसमेत आदेशको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निवेदन दर्ता हुने भएको छ ।
