काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन सहमति गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारको हातमा भएको जनाएको छ ।  

पछिल्लो समय कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान नगर्ने कुरामा लचिलो भएको देखिएको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो,-‘हामीले नाम किटान गरेपछि छानबिन समिति बनाऊ भनेका छौं । तर समस्याग्रस्त सहकारी भने किटान हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीको नाम किटान नभए पनि उहाँको नाम जोडिएका ४ सहकारीको नाम त आउनुर्यो नि ।’

सत्ता जगाइदिन पनि कांग्रेस लचिलो भएको र अब सहमति गर्ने या नगर्ने सत्ता पक्षको हातमा भएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं संसद बद्री पाण्डेले पनि अब सत्ता पक्षले प्रतिपक्षले गरेको त्यागलाई सम्मान गरेर समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।