त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मापदण्ड नै नपुगेका कलेजलाई विषयगत स्वीकृति दिएको पाइएको छ । व्यवस्थापन सङ्काय अन्तर्गत स्नातक तहमा विभिन्न चार वटा कलेजलाई मापदण्ड नै पूरा नगरेको अवस्थामा समेत सम्बन्धन दिएको पाइएको हो ।

त्रिवि व्यवस्थापन सङ्कायले २०७१ पुस ९ गते स्नातक तह बीबीएम, बीएचएम र बीआईएम नयाँ कार्यक्रम थपका लागि आवेदन माग गरेको थियो । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर व्यवस्थापनका अन्य कार्यक्रम चलाइरहेका कलेजहरूलाई ती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन आह्वान गरिए अनुसार थुप्रै कलेजले आवेदन दिएका थिए ।

विगतमा व्यवस्थापन संकायकै अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका र ती कार्यक्रम थप गर्नका लागि आवेदन दिएका केही पुराना कलेजलाई स्वीकृति दिइएको थियो ।

त्यसमा भर्खरै खुलेका चार वटा कलेजले समेत आवेदन दिएका थिए । त्रिविले जारी गरेको सूचनामा सूचना जारी हुनुभन्दा चार वर्ष पहिलादेखि कलेजले सोही सङ्काय अन्तर्गत कुनै अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो । साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्यूएए प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रियामा गएको हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।

१५ वटा मापदण्ड निर्धारण गरेर पुराना कलेजहरूलाई विषयगत स्वीकृतिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, तत्कालीन समयमा त्रिविका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका नयाँ कलेजले समेत त्यही सूचनाको आधारमा आवेदन दिएका थिए । त्यसरी आवेदन दिनेमा चितवनको आरम्भ एजुकेसन नेटवर्क, मोरङको युनिभर्सल कलेज अफ टेक्नोलोजी एण्ड मेनेजमेन्ट, काभ्रेको सङ्कल्प एजुकेसन नेटवर्क र चितवनकै निर्वाणा कलेज थिए ।

त्रिविको सूचनामा प्रस्टसँग मापदण्डहरू तोकिएको थियो । जसमा मनसाय पत्र लिनका लागि विगत ३ वर्षदेखि त्रिविकै कार्यक्रम चलाएको एकेडेमिक ट्र्याक रेकर्ड पेस गर्नुपर्ने, कलेजमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको विवरण पेस गर्नुपर्ने, नियमित रूपमा त्रिवि सेवा शुल्क बुझाएको बिल पेस गर्नुपर्ने लगायतका सर्त तोकिएका थिए । तर, यी चार वटा कलेजले कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएको हो । तर पनि उनीहरूलाई अदालतको आदेशको कारण देखाउँदै मनसाय पत्र दिएको पाइएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७९/०८/१५ गतेको निर्णय अनुसार यी चार वटा कलेजलाई बीआईएम र बीएचएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन अनुमति पत्र दिइएको थियो ।

यसअघि पाटन उच्च अदालतले २०७९/०६/०५ मा निवेदक कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनु भनी त्रिविको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा त्रिविले कार्यकारी परिषद्को बैठकमार्फत ती कलेजलाई सम्बन्धन दिएको हो । तर, उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध त्रिवि सर्वोच्च अदालतमा भने जान सकेन । अदालतको आदेश भन्दै आफैले तोकेको मापदण्ड समेत पूरा नगरेका कलेजहरूलाई त्रिविले सम्बन्धन दियो ।

तत्कालीन उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाँ आउनु पूर्व नै मनसाय पत्रका लागि त्रिविले सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि थुप्रै पुराना कलेजले आवेदन दिएका थिए । योसँगै ती चार वटा कलेजको समेत आवेदन परेको थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापन संकायका डीन प्राडा देवराज अधिकारीले सबै फाइल अध्ययन गरेका थिए । सोही आधारमा सम्बन्धित कलेजमा गएर मापदण्डको अनुगमन गर्न खटाएका थिए ।

अनुगमनमा खटिएको टोलीले सबै मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो । तर, उपकुलपति खनियाँले भने मनसाय पत्र दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

सबै कलेजले पेस गरेको आवेदन र आवश्यक कागजात अध्ययन गर्दा ती चार कजेजको निवेदन नै नपर्नुपर्ने थियो । ‘मापदण्ड अनुसार नपर्ने भएपछि मैले ती कलेजहरूको मनसाय रोकेको थिएँ,’ तत्कालीन उपकुलपति खनियाँले भने ।

त्यो बेला केही पुराना कलेजलाई मनसाय पत्र दिइएको थियो । त्यही भिडमा तत्कालीन डीनले यी कलेजहरूको निवेदन समेत घुसाएका थिए । तर, उपकुलपति खनियाँले राम्रोसँग अध्ययन गरेका कारण ती कलेजको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।  

उपकुलपतिले रोकेपछि आफ्नो सबै संरचना तयार पारेर अनुमतिको प्रतीक्षामा रहेका कलेज सञ्चालकहरू अदालत पुगे । जबकि त्यो बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । तर पनि उनीहरू अदालत पुगे र अदालतबाट सम्बन्धन दिनुपर्ने आदेश लिएर आए ।

कलेज सञ्चालकहरूले २०७८ पुस ७ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि २०७९ असोज ६ मा उच्च अदालतले सम्बन्धन दिनु भन्दै त्रिविको नाममा आदेश जारी ग¥यो ।

अदालतले नै आदेश जारी गरेपछि २०७९ मंसिर १५ गते बीआईएम र बीएचएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन अनुमति पत्र दियो । उनीहरूले उक्त विषय अध्ययन अध्यापन गराउने उद्देश्यले सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार र जनशक्ति समेत व्यवस्थापन गरी कलेज स्थापना गरेको बताएका थिए । ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धनका लागि त्रिवि समक्ष निवेदन दिई स्थलगत अध्ययनसमेत भएको थियो ।

स्थलगत अध्ययन गर्दै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ माघ २ गते बसेको त्रिवि विद्यापरिषद्को पूर्ण बैठकमा पेस गरिएको थियो । आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको भन्दै निवेदक कलेजसहित १९ वटालाई बीएचएम र ३० वटालाई बीआईएम कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धन सिफारिस समितिमा पेस गरिएको थियो ।

सम्बन्धन समितिले विद्या परिषद्को निर्णय सदर गर्दै २०७५ जेठ १३ गते कार्यकारी परिषद्मा पेस गरेको थियो । सिफारिस भएका कलेजहरूमध्ये कार्यक्रम थप गरी नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७५ भदौ १० गतेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । तर, निवेदक कलेजहरूको हकमा सम्बन्धन समितिबाट कार्यकारी परिषद्मा सम्बन्धनको अन्तिम निर्णयका लागि सिफारिस भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन १४ को निर्णय र सो निर्णयलाई स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७५ साउन २२ गतेको पत्र अनुसार शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट समेत पत्र प्राप्त भएकाले नयाँ सम्बन्धन दिन नसकिने भन्दै त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयले अदालतलाई २०७६ असोजमा पेस गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन १४ गतेको बैठकले सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसले गर्दा सम्बन्धनको कुनै पनि निर्णय त्रिविले गर्न सकेको थिएन ।

पछि २०७७ फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थगित गरिएको सम्बन्धन प्रक्रिया सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७९ मंसिर १५ गते बसेको बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो ।