बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको छ । सरकारले प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अघि बढाएको हो ।

सरकारले प्रादेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्अन्तर्गत हेटौँडाको मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउन पहल अघि बढाएको हो । २०७८ चैत १५ मा जारी उक्त ऐनमा प्रदेशको मौलिक सम्भावना र चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै समुदायको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई शिक्षासँग जोड्न, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई मर्यादित, गुणस्तरीय र व्यावहारिक बनाउन विश्वविद्यालय स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले उच्च शिक्षाको संस्थागत विकास गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । भाषा र संस्कृतिको विकास, स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको सर्वसुलभ उपलब्धता, दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चितलगायतका लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सोहीअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आइतबार क्याम्पस व्यवस्थापन समिति, प्रशासन, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अग्रसर गराउने तयारी गरिएको बताए ।

ऐन कार्यान्वयन गर्दै सो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गरी इतिहास निर्माण गर्नुपर्ने बताए । क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न आगामी असोज २ गते बस्ने प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मकवानपुर क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउने अभियानको थालनी भएको र थुप्रै तयारीको काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । स्थापनाछि अन्य कामलाई अघि बढाएर ऐनअनुसार मानित विश्वविद्यालय, आङ्गिक क्याम्पस, प्रतिष्ठानलगायत स्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको भक्तपुर, काभ्रे, चितवन धादिङलगायतका जिल्लामा विश्वविद्यालय स्थापनाको अध्ययन गरिए पनि मकवानपुर नै उपयुक्त देखिएपछि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस छनोट गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारको बजेट भौतिक संरचनामा खर्च नगर्ने र बनेकै संरचनाबाट काम सुरु गर्ने तयारीअनुसार सो क्याम्पस छनोट गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । उक्त क्याम्पसमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा प्राविधिक विषयहरूको अध्यापन गराइने उनले बताए । सुरुवाती चरणमा सो विश्वविद्यालयले कृषि, स्वास्थ्य तथा अन्य प्राविधिक विषयहरू अध्यापन गराइने उनको भनाइ छ ।

बजारको आवश्यकताअनुसारका जनशक्ति तयार गर्ने 

आइतबारको छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बजारको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिको विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बजारको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले काम गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशले स्थापना गर्ने विश्वविद्यालयले प्राविधिक र प्रदेशको मागअनुसार उत्पादनमा जोडिने प्रकृतिका विषय अध्यापन गराउनुपर्ने उनले बताए ।

सङ्घीय शिक्षा ऐनले प्रदेशको विश्वविद्यालयको परिकल्पनासमेत नगरेकाले सो विषयलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्दै गरेको शिक्षा ऐनमा प्रदेशको विश्वविद्यालयको विषयलाई समेट्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सङ्गठन विभाग प्रमुख रामचन्द्र अर्याल ‘माइकल’ ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलगायत अन्य निकायसँग समन्वयात्मक भूमिका सुहाउँदो हुने गरी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले स्वामित्वका विषयहरूमा सहज हुनेगरी समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका किशोर अर्यालले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड्ने प्रकृतिको जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा पनि त्यसले उत्पादन गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय जटिल रहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी प्रयोगात्मक शिक्षामा विश्वविद्यालयले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पछिल्लो समय देशबाट विद्यार्थीहरू पलायन हुने दर बढ्दो रहेको र सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो क्रममा कायम रहेकाले विज्ञ टिम निर्माण गरी अनुसन्धानात्मक रूपमा बजारको माग अनुसारको सिकाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयका प्रावधान

प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि उच्च शिक्षा ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को गठनसमेत गरी सकेको छ भने सोको कार्यालयसमेत व्यवस्थापन गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त परिषद्मा सामाजिक विकास मन्त्री सदस्य, प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सङ्घीय उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी दुई जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, अध्यक्षले मनोनीत गरेको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको व्यक्ति, शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका २ जना महिला, बोर्ड अफ ट्रस्टीका २ जना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त समिति गठन भई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नै प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको छ । उक्त परिषद्को बैठकले मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फ २५ बिघा जग्गा भएको हुनुपर्ने छ भने उक्त जग्गा २० किलोमिटरको दूरीभित्र अधिकतम तीन स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक, प्रशासकीय पुस्तकालय र प्रयोगशालाको अलग अलग भवन हुनुपर्ने छ भने कक्षा सञ्चालनका लागि न्यूनतम २५ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफलको शैक्षिक भवन हुनुपर्ने छ । हरेक कक्षामा २५ जनासम्म विद्यार्थी अटाउने गरी विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महिला र पुरुषका लागि छुट्टा–छुट्टै एक तिहाइ विद्यार्थीलाई छात्रावासको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक छात्रावास, पठनपाठन, अनुसन्धान, प्रयोगात्मक कार्य आदिका लागि विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा पर्याप्त फर्निचर र उपकरण, विद्युतीय पुस्तकालय (ई–लाइब्रेरी), सुविधायुक्त प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि तोकिएको योग्यता पुगेका शिक्षक, प्राध्यापकको पूर्णकालीन व्यवस्था, कुल शिक्षक सङ्ख्याको एक तिहाइ विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । कुल शिक्षक सङ्ख्याको दस प्रतिशत शिक्षक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकार्य समीक्षा जर्नल (पियर रिभ्युड) मा लेखहरू प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।