देशमा संघीयता कायम भएसँगै थुप्रै अधिकार विकेन्द्रीकरण भए । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार तिनै तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै अधिकार निर्धारण गरिएको छ भने केही अधिकार साझा हुने भनिएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गत कुरा गर्दा संविधानले बजार अनुगमन, नियन्त्रण लगायतका अधिकार बागमती प्रदेशका तिनै तहको सरकारलाई रहने व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा बजार अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार छ । 

सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि आफ्नो सिमा क्षेत्रमा बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणको काम गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

संविधानअनुसार संघीय सरकारले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न संसदले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बनाएको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संघीय संसदले सो ऐन बनाएको हो ।

सो ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले २०७७ मा बजार अनुगमन कार्यविधिसमेत निर्माण गरेको छ । बजार अनुगमन, निरीक्षण र अनुसन्धानको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने विधि, प्रक्रिया, कारवाही, आदेश एवं प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा अभियोजन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६४ अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।

यता प्रदेश सरकारले पनि बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि ऐन र निर्देशिका बनाएको छ । प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ मा निर्माण गरेको छ भने उक्त ऐनका दफा ४ अनुसार २०७५ मा प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका निर्माण गरेको छ ।

प्रदेशको उक्त निर्देशिकाले उपभोक्ता हित संरक्षण समितिसमेत गठनको अधिकार निर्धारण गरेको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार समितिको संयोजक उद्योग वाणिज्य एवं उपभोक्ता हित निर्देशनालयका निर्देशक रहने व्यवस्था गरेको छ । 

यता स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र सञ्चालन गर्ने गरी बजार अनुगमन ऐन तथा निर्देशिकाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गएका छन् । 
स्थानीय बजार व्यवस्थापन गरी स्वच्छ बजारको माध्यमबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हकलाई स्थानीय तहमा संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्न नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गरी स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन निर्माण गरिएको छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण तथा संवद्र्धनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार सो ऐन जारी गरेका हुन् । सो ऐनअनुसार बजार अनुगमन, दण्ड जरिवाना, मुल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण, खाद्य स्वच्छता, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण, व्यवसाय दर्ता नवीकरण लगायतका काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, तिनै तहले निर्माण गरेको ऐनको कार्यान्वयन भने फितलो देखिन्छ । समन्वयको अभावले ऐन कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरुमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी, स्रोत नहुँदा बजार अनुगमन तथा मुल्य नियन्त्रण हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देलले बताए । 

अन्य मुलुकबाट आयातित वस्तुको बजार मुल्य सञ्चार माध्यममा आएलगत्तै बढ्ने प्रचलन रहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।

निर्देशक सिग्देलका अनुसार बजार अनुगमनका लागि मन्त्रालय वा निर्देशनालयमा अधिकृत स्तरको खाद्य प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीको दरवन्दी पर्याप्त हुनुपर्छ । तर, दरवन्दी नहुँदा बजार अनुगमन प्रभावित भएको छ । 

व्यवसाय दर्तासम्बन्धी काम तीन तहकै सरकारले गर्ने भएकाले बजार अनुगमनका लागि स्थानीय र संघीय सरकारसंग समन्वयको पहल गरिएको र संघीय सरकारसंग सो सम्बन्धी थप अधिकार तथा स्रोत माग गरिएको उनले बताए ।