बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा ५० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको श्रम तथा रोजगार नीतिमा संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार नागरिकको रोजगारी सम्बन्धी हक प्रत्याभूति गर्ने गरी वार्षिक ५० हजारलाई रोजगारी दिने योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

सो नीति अनुसार प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने कार्यक्रम पहिचान गरी वार्षिक ५० हजार व्यक्तिलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहबाट १÷१ वटा श्रममूलक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्ने, स्थानीय स्रोत साधन र परम्परागत प्रविधिलाई स्तरोन्नति गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

नेपाली कला र सिपमा आधारित पेसामा रोजगारी विस्तारका लागि थांका पौवा, ढाका, पस्मिना, कार्पेट, हस्तकला लगायतका मौलिकता संरक्षण गर्न तालिम र आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्ने, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सहभागी गराउने नीति मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार रोजगारका क्षेत्रमा विद्यमान समस्या, चुनौती, संविधान, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश आवधिक योजना तथा प्रदेश सरकारका प्रतिवद्धता लगायतका उद्देश्यहरु हासिल गर्न श्रम तथा रोजगार नीति अपरिहार्य भएको हो ।

बागमतीको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको प्रमुख समस्याका रूपमा दीर्घकालीन जनशक्ति विकास योजनाको अभाव, उत्पादनमूलक उद्योगप्रतिको आकर्षण घट्दै जानु, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर, श्रम प्रशासनलाई चुस्त बनाउन नसक्नु, औद्योगिक पूर्वाधारको कमी, लगानीका लागि वित्तीय स्रोतको कमी लगायत छन् ।

सामाजिक, आर्थिक विकासको सूचकका आधारमा बागमती प्रदेश श्रम र रोजगारीको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान, एक तिहाइ उद्योग प्रतिष्ठान प्रदेशमा रहनुले अर्थतन्त्रमा प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ ।

९ लाख २३ हजार ३५६ उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये २ लाख ८२ हजार ९२० प्रतिष्ठान बागमतीमा छन् । जसमा १२ लाख १८ हजार ४९७ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

बागमतीबाट पछिल्लो एक दशकमा वैदेशिक रोजगारमा १६ प्रतिशत श्रमिक गएको तथ्याङ्क छ । विदेश जाने श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी क्रमशः कतार, दुबई, साउदी अरेबिया, कुवेत र मलेसियामा बागमतीका श्रमिक गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला श्रमिकको तथ्याङ्कको माथिल्लो लिष्टमा बागमतीका ६ जिल्ला मकवानपुर, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, काभ्रे र नुवाकोट छन् ।

प्रदेश सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि दक्ष तथा सिपयुक्त कर्मचारी उत्पादन गर्न तालिम केन्द्र सञ्चालनको नीति लिएको छ । मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार नीति मार्फत सिपयुक्त तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न ५ वटा बहु विषयगत सिप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको हो ।

रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्पादन एवम् सेवामूलक व्यवसायमा लगानी गर्न अनुकूल हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने, आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सुविधा तथा दक्षता विकासका अवसर प्रदान गर्ने, व्यवसायमा सहकारीको लगानी वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाइएको छ । यस्तै, युवालक्षित उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा मेसिनको सट्टा श्रमिक परिचालन गर्ने, श्रम बजारको आवश्यकता बमोजिमको दक्षतायुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यसमेत गरी रोजगारसम्बन्धी वर्गीकृत तथ्याङ्कको विद्युतीय रूपमा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रसँगै प्राविधिक शिक्षालय, औद्योगिक पाठशालाको विकास गरी उद्योगका लागि आवश्यक आधारभूत र मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने मन्त्रालयको नीति छ ।

प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, विभिन्न जिल्लामा व्यावसायिक तालिम एकेडेमी स्थापना गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक विद्यालयको स्थापना गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उच्च शिक्षा कार्यक्रमलाई श्रम बजारको मागबमोजिम पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने नीति पनि मन्त्रालयले लिएको छ ।

स्थानीय स्तरमै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचनाहरु उपलब्ध हुने गराउन प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिलाई कामको प्रकृति अनुसारको सिप विकास तालिम तथा भाषाको ज्ञान प्रदान गर्ने, कामको प्रकृति अनुसारको विषयगत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षमा यस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कम्तीमा ५० प्रतिशत व्यक्तिलाई सिपयुक्त तालिम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार राहत कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । वैदेशिक रोजगारमा सिकेका सिपमा आधारित व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालनका लागि परियोजना स्किममा आधारित भएर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने, आन्तरिक श्रम बजारको विकास गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रदेश कानुनहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन ५ वर्षका लागि स्रोतको प्रक्षेपण र समयवद्ध तालिकासहितको जिम्मेवारी निर्धारण गरी कार्ययोजना तर्जुमा गरिने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन गर्ने र श्रम सम्बन्धी विषयमा त्रिपक्षीय परामर्श प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने उक्त नीतिमा उल्लेख छ ।

बहुनिकाय संलग्न रहने अन्तर्सम्बन्धित नीति भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सम्बद्ध सबैको संलग्नता रहने गरी उच्चस्तरीय नीति समन्वय तथा निर्देशन समिति गठन गरिने जनाइएको छ ।

नीति समन्वय तथा निर्देशन समितिको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रीले गर्नेछन् भने समितिको सदस्यहरुमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका श्रम हेर्ने अधिकारी, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, संघीय सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने छन् । प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुखमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका २ जना प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेशस्तरीय समितिले तोकेको महिलासहित २ जना प्रतिनिधि, प्रदेशस्तरीय उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगार परिषद् वा रोजगार हेर्ने समितिको संयोजक वा प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ प्रदेशस्तरीय समितिले तोकेको प्रतिनिधि, ट्रेड युनियनहरूका तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिले मनोनयन गरेका महिलासहित २ जना प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् ।

त्यस्तै समितिको सदस्य सचिवमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहने छन् । समितिको बैठक प्रत्येक ६ महिनामा एक पटक बस्नेछ ।

त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिनेछ । समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय नवौं स्तरको अधिकृत प्रतिनिधि, प्रदेशस्तरीय ट्रेड युनियन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिले तोकेको १ जना प्रतिनिधि, संघीय सरकारका प्रदेशमा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय प्रमुख, प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य महासंघले तोकेको रोजगार हेर्ने समितिका प्रतिनिधि रहने छन् ।

समितिको सदस्यसचिवमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहने छन् । यस समितिको बैठक प्रत्येक ४ महिनामा एक पटक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गर्ने र महाशाखा अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार लगायतका शाखाहरु कायम गर्ने, मन्त्रालयको श्रम तथा रोजगार महाशाखाका नवौं स्तरका अधिकृतलाई नीति कार्यान्वयन सम्पर्क व्यक्तिको जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।