मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षाका सरोकारवालाले खुशी व्यक्त गरेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेटेर हाल प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरेर संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको हो ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि दुई वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा हालसम्म बन्न नसक्दा सरोकारवालाले पटक पटक यो विषय उठाउँदै आएका थिए । त्यसयता हरेक शिक्षामन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउने तर पूरा हुन नसक्ने विषय बन्दै आएको थियो संघीय शिक्षा ऐन ।

तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७९ मा विधेयक मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्‍याए पनि संसदमा पेस नहुँदै सरकार परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको हो ।