असार २२ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को अन्तमा लिइने परीक्षा एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित ग¥यो । परीक्षा फलको प्रारम्भिक विश्लेषणमा गत वर्षहरूको भन्दा यस वर्ष सामान्य सुधार आएको देखियो । परिणामको विषयगत र विधागत समीक्षाका साथै विद्यार्थीले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिका कोणबाट गरिने साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण आउनै बाँकी छ । सायद शिक्षा मन्त्रालय वा परीक्षा बोर्डले के कस्ता क्षेत्रमा वा विषयमा के कति सुधार आएको हो, चाँडै सार्वजनिक गर्लान् । 

एसईईको परीक्षाफल प्रकाशनपछि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय तह के गर्दै छ भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट क्रिया–प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहसँग भएको सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको बुझाइ के छ र के कस्ता कार्य गर्दै छन् भन्नेबारे यहाँ छोटो विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । 

यो विश्लेषण स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग भएको छलफलका आधारमा तयार पारिएको हो । छलफलका क्रममा ६ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख, पाँचजना वडाध्यक्ष, दुईजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र तीनजना प्रधानाध्यापकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिएको थियो । यो छलफल चार विषयमा केन्द्रित थियो — विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन र आधारभूत तह अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने । 

यी विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले राखेको विचारको समीक्षा गर्नुअगाडि संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षासम्बन्धी के कति अधिकार दिएको छ, त्यो हेरौँ ।