सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६ अर्ब ५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ४०.२१ प्रतिशतले बढी हो । 

एकैवर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने जनसङ्ख्या ४० प्रतिशत माथिले बढ्नुले शंका जन्माएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्ने उल्लेख छ । तर, यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेहरूको वास्तविक तथ्याङ्क वेगर भत्ताको नाममा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने महालेखापरीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४ मा विद्युतीय प्रणालीबाट बैङ्क खातामार्फत रकम प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर, आर्थिक वर्षमा वितरण गरिएको भत्ताको उपलब्ध विवरणअनुसार सामाजिक सुरक्षातर्फ ३६ लाख २ हजार ७०५ लाभग्राही रहेकोमा ३१ लाख १७ हजार ८८० जनाले मात्र बैङ्कमार्फत भत्ता बुझेका छन् । बाँकी ४ लाख ८४ हजार ८२५ ले नगद भुक्तानी लिएको उल्लेख छ । तर, सरकारी कोषबाट यसै वर्ष सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण भत्तातर्फ ९६ अर्ब ५ करोड ८९ लाख निकासा भएको देखिन्छ । 

१८ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बैङ्किङ प्रणालीबाट भत्ता वितरण गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी लाभग्राही मधेस प्रदेशमा १० लाख ३ हजार ८७६ अर्थात् कुल लाभग्राहीमध्ये २७.८६ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी गण्डकी प्रदेशमा ३ लाख २७ हजार २२ अर्थात् ९.०८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

विभागले गत वर्ष देखि नागरिकता नभएको, मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र नभएको, जन्म दर्ता प्रमाण पत्र नभएको लगायतका विषय रुजु गरी लाभग्राहीको अभिलेख प्रत्येक वर्ष दुरुस्त गर्नुपर्नेमा सोसियल सेक्युरिटी डाटा क्लिनिङ्ग समेत गरेको छैन । यस्तोमा भत्ताको खर्च पारदर्शी नभएको जनाउँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लाभग्राहीको विवरण दुरुस्त गरी बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् मात्र भुक्तानीको व्यवस्था गरी अनुगमन व्यवस्था समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।