बीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा डा. गिरीलेबीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियतसाथ कुनै पनि आधिकारीक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाए भनी अरूले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले निज ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिमको थप सजाय समेतको मागदावी गरिएको छ । 

डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा. गिरीलाई प्रोफसर पदको अनुमोदनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा निजले नियुक्ति दिएको आधारमा गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त कार्यमा डा। कार्कीले मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै उनीमाथि समेत कारबाही माग गरिएको छ । 

प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएर कार्यरत डा. गिरीले आफ्नो नामको अगाडि प्राध्यापक गराउँदै आएका थिए । उनको प्राध्यापक पद नक्कली भएको भन्दै लामो समय प्रतिष्ठानमा आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनको विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । सोही आधारमा उनी प्राध्यापक नरहेको प्रष्ट पारेको थियो । उनले आफूले विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजको इन्टरनल मेडिसिन डिपार्टमेन्टको प्रमुख र प्राध्यापकको रूपमा काम गरेको बताउँदै आएका थिए । 

उनले आफूलाई प्राध्यापक लेख्दै आएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अध्ययन समेत गरेको थियो । अध्ययनको क्रममा उनले प्राध्यापक लेख्न पाउने कानुनी आधार नरहेको प्रष्ट पारेको थियो । 

२७ भदौ २०७८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. गिरीले आफू प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण प्राप्त गर्न नसकेको प्रष्ट पारेको थियो ।