नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको सामूहिक छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट सो माग उठेको हो ।

बुधबार प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै एकजना प्रतिनिधिले भनिन्, ‘पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’

संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति र कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे पनि उल्लेख गर्न पनि उनले सुझाव दिइन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा माओ जयन्ती र प्रथम सहिदलगायतकाको नाम उल्लेख गरी श्रद्धाञ्जली दिनुपर्ने, मार्क्सवादको परिमार्जन भन्नुको सट्टा मार्क्सवादको श्रृजनात्मक प्रयोग र विकास भन्नुपर्ने तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र त्यहाँको अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।