विराटनगर महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षाको शुल्क आधा घटाउन निजी स्कुलहरुलाई निर्देशन गरेको छ। महानगरले संस्थागत  विद्यालयलाई गरेको निर्देशन अस्पष्ट भएको भन्दै विद्यालय सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेको तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई विद्यार्थीका अभिभावकबाट ५० प्रतिशत मात्रै शुल्क असुल गर्न निर्देशन गर्दै गत २१ गते परिपत्र गरेको थियो।

परिपत्र हचुवाको भरमा आएको र कार्यान्वयन गर्न नसकिने संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकले बताएका छन्। विराटनगर महानगरपालिका प्याब्सन अध्यक्ष इन्द्र राईले १ देखि १० सम्मका लागि यो नियम लागू हुन नसक्ने बताए। ‘यो निर्देशन १ देखि १० कक्षासम्मका लागि होइन,’ उनले भने, ‘१ देखि १० कक्षासम्मको लागि अघिल्लो वर्षकै दरमा शुल्क लिन भनेको छ।’

यता, संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक तथा हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले महानगरपालिकाको निर्णय हचुवाको भरमा आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। ‘यो विराटनगर महानगरपालिकाले मात्रै गर्ने निर्णय होइन, शिक्षा मन्त्रालयले एउटा अध्ययन समिति बनाएर त्यसको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले नै भन्ने कुरा हो,’ पोखरेलले भने, ‘विराटनगरले एउटा भन्ने, कटहरीले अर्को भन्ने वा स्थानीय तह पिच्छे फरकफरक निर्णय हुने कुरा हुनै सक्दैन।’

विद्यार्थीको शुल्क आधा लेउ भन्ने नगरपालिकाले कर्मचारीलाई आधा देउ, घरभाडा आधा घटाउ, बिग्रिएका बसहरुको मर्मतसम्भार गर्दा लाग्ने शुल्क आधामात्र देउ भन्ने हिम्मत राख्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै पोखरेलले कुनै विद्यार्थीले शुल्क नतिरेकै कारण परीक्षाबाट वञ्चित नगरिएको दाबी गरे ।  

महानगरपालिकाले भने विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिईरहेको अवस्थामा भौतिक उपस्थिति भएकै अवस्थाको शुल्क नअसुल्न निर्देशन गरेको छ। ‘अभिभावक, विद्यार्थीहरुबाट आएका गुनासा र विद्यार्थी संघ–संगठनद्वारा यस कार्यालयमा पेश गरेको संयुक्त ज्ञापनपत्रका सन्दर्भमा लेखिएको छ,’ विराटनगर महानगरपालिका नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्रसाद खतिवडाद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को कारण सिर्जित हालको विषम परिस्थितिमा केही अभिभावकहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्थाले आर्थिक अभावमा गुजारा गरि रहनुपर्ने परिस्थिति बनेको हुँदा अनलाईन पठन–पाठन संचालन गर्ने विद्यालयहरुले अभिभावकहरुको सहमतिमा अनलाईन अध्यापन शुल्क निर्धारण गर्ने अन्यथा मासिक शुल्कको पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी शुल्क लिने व्यवस्था गर्न र २०७८ साल साउन ३१ गतेबाट संचालन हुन गईरहेको कक्षा १२ को परीक्षामा शुल्क (फिस) नतिरेकै कारणले विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित गराउन नमिल्ने यस कार्यालयको मिति २०७८/०४/२० गतेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न सबै विद्यालयहरुलाई यो पत्राचार गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’