सरकारले जेठ १ गते बिहीबारदेखि देशभरको आवातजावत थप कडाइ गर्ने भएको छ।

बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौं आउन अब जिल्ला प्रशासनको अनुमतिले पाइने छैन। यसका निम्ति गृह मन्त्रालयबाटै छुट्टै पास लिनुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यका छिर्न पाउने छैनन्।

पासको निवेदन दिँदा आउजाउ गर्नुको प्रयोजन र कारण पनि स्पस्ट खुलाउनुपर्नेछ।  

गत तीन दिनमा लगातार कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले थप कडाइ गरेको हो।  गृहमन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीका अनुसार बिहीबारदेखि यसअघि दिइएका सवारी पास खारेज गरिएको छ।

त्यस्तै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान अनुमति लिएका सबै किसिमका पास खारेज भएका छन्। योसँगै अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बेग्लै पास लिनुपर्नेछ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको हकमा भने यो लागू हुने छैन। 

कुन जिल्लाबाट जाँदै हो र कुन जिल्ला जानुपर्ने हो, ती दुवै प्रशासनबाट अनुमति लिइनुपर्नेछ र यो पास प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को स्वीकृतिमा मात्र जारी हुनेछ।

सरकारी कर्मचारीले भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले जारी गरेको पासका आधार हिँड्डुल गर्न सक्नेछन्। 

निजी संस्थाको हकमा नियामक निकायले जारी गरेको पासका आधारमा मात्र हिँड्न पाइने भएको छ। जस्तै: बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले जारी गर्नेछ। नेपाल टेलिकम वा एनसेलका कर्मचारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको पासले हिँड्न पाउँछन्।

अत्यावश्यक सेवाका लागि कुनै प्रावधान लागू भएको छैन।

पत्रकारहरूले पनि आफ्नो परिचय पत्र देखाएर हिँडडुल गर्न पाउनेछन्।