(काठमाडौं) नेपाली सेनाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई अर्ब २५ करोड बढीको सम्झौता गरेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले मंगलबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एक करोड ८४ लाख ४१ हजार सात सय ६ रुपैयाँ ३५ पैसा अमेरिकी डलर अर्थात् दुई अर्ब २५ करोड बढीको सम्झौता भएको बताएका हुन् ।

आइतबार भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट जंगीअड्डाका सम्भार रथी प्रभुराम शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चीनका तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताको ७ दिनभित्रमा बेइजिङमा अत्यावश्यक सामग्री जम्मा हुन थाल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएर सम्झौता अनुसारको रकम चीनलाई भुक्तानी गरिसकेका छौँ’, सहायक रथी पाण्डेले भने, ‘योसँगै खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको छ ।’ पाण्डेका अनुसार कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीका बेला चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने नेपाल ८१ औँ राष्ट्र हो । सम्झौता अनुसार जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट नेपालमा तीन सय ४२ टन स्वास्थ्य सामग्री आउने छ । ती सामग्रीलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता विभाजन गरेर ल्याइने पाण्डेले बताए । चीनबाट पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई), एन–९५ मास्क, पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणसहित ६७ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आउनेछन् ।

सेनाले प्रारम्भमा तीन सय ९८ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री माग गरे पनि चीनले सबै सामग्री दिन असमर्थ रहेको जनाएको थियो । चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना सिनोफर्म कम्पनीबाट सबै सामान आउन लागेका हुन् । चीनबाट निर्यात गरिएका सामानको गुणस्तरीयतामा विभिन्न राष्ट्रले प्रश्न उठाएपछि गुणस्तर  निर्धारणका लागि त्यहाँ मापदण्ड तय गरिएको थियो । त्यही कारण १० अप्रिलबाट चीनले स्वास्थ्य सामग्री निर्यातमा कडाइ गरेको छ ।

नेपाल आउन लागेका सामानले ती गुणस्तरको मापदण्ड पूरा गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय सामान नपाइए चारदेखि पाँच दिनभित्र फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार पनि सेनासँग सुरक्षित छ ।

हवाइ र स्थलमार्गबाट सामग्री आउने

चीनले पहिलो चरणमा पीपीई, एन–९५ मास्कसहित अत्यावश्यक सामग्री बेइजिङमा जम्मा गर्नेछ । त्यसको ढुवानीका लागि हवाइ र स्थल दुवै मार्ग प्रयोग गरिने प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

‘वाइडबडी जहाजमा १८ देखि २० टनसम्म मात्र ल्याउन सकिने रहेछ’, उनले सुनाए, ‘त्यसैले प्राथमिकता तय गरेर अहिलेलाई कम्तिमा दुई खेप हवाई मार्गबाट सामान ल्याउनेछौं ।’ त्यसपछि स्थलमार्गबाट पनि सामान ल्याइने उनले बताए । उनका अनुसार स्थलमार्गमार्फत वेइजिङबाट तातोपानी नाकासम्म सामान ल्याउन ७ दिन समय लाग्छ । त्यहाँबाट भन्सार पासका लागि कम्तिमा दुई लाग्ने उनले जनाए ।

‘अहिले मुलुकमा कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति सिर्जना भइ नसकेकाले स्थल मार्गबाट पनि सामान ल्याउनेछौं’, पाण्डेले थपे, ‘अहिले अत्यावश्यक चाहिँ हवाई मार्गबाटै ल्याउने छौं ।’ परिस्थिति जटिल बन्दै गए, सबै सामान हवाई मार्गबाट ल्याउनेबारे पनि छलफल गरिने उनले सुनाए ।

सबै सामानको ढुवानी हवाई सेवाबाट गर्दा खर्च बढ्ने भएकाले स्थल मार्गलाई पनि प्राथमिकता दिइएको जंगीअड्डाको भनाइ छ । स्थलमार्गबाट ढुवानीका लागि कम्पनीको खोजी भइरहेको छ । ‘ठाउँठाउँबाट ल्याउँदा अफ्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले वेइजिङबाट डिपोसम्म सामान ल्याइदिने ट्रान्सपोर्टको खोजी गरिरहेका छौं’, पाण्डेले थपे ।

ओम्नी विजनेश कर्पोरेसन इन्टरनेश्नलसँग भएको सम्झौता विवादमा आएपछि सरकारले १६ चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । तर, सेनाले पनि सामान ल्याउन ढिलाइ गरेको चर्चा भएको थियो । तर, प्रवक्ता पाण्डेले त्यसको पनि खण्डन पनि गरेका छन् ।

उनले भने, ‘यो सेनाले मात्र पाएको जिम्मेवारी होइन, विभिन्न निकायसँग समन्वयमा गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो । यसलाई ढिलाइ भन्न मिल्दैन ।’

भारतबाट औषधि ल्याउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

जंगीअड्डाको खरिद ईकाईले चीनसँगै भारतबाट पनि औषधि ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसअनुसार भारतले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा ती औषधि जम्मा गर्ने भनिएको छ ।

तर, भारतबाट औषधि ल्याउने प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । संक्रमण भइसकेपछि उपचारका लागि चाहिने सामग्री भएकाले पनि पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य सामग्रीलाई नै दिइएको जंगीअड्डाको भनाइ छ ।हालसम्म ५३ प्रकारका औषधि भारतबाट आउने टुंगो लागेको छ । औषधि खरिदको भुक्तानीका लागि ‘मोड अफ पेमेन्ट’ माग्दै सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन ।

यसअघि भारतले चैत दोस्रो साता कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतको सशस्त्र बल चित्किसा सेवा (एफएमएस) का महानिर्देशक लेफ्टिनेन्ट जनरल अनुप बेनर्जीले सहयोगका लागि र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम (आरआरटी) नेपालमा पठाउन तयार भएको बताएका थिए ।

तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उपचारभन्दा पनि स्वास्थ्य उपकरण आवश्यक भएको जवाफ फर्काएका थिए ।

यही अवधिमा स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि छुट्टै स्वास्थय सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । जसका लागि विभागले शुक्रबार ओम सर्जिकल, हाम्रो मेडी कन्सर्न र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग कम्तिमा २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो ।