राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।

सरकारले गठन गरेको उक्त आयोग गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले खारेजीको मागसहित मंगलबार रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील रहँदारहँदै उसलाई बाइपास गरेर अर्को आयोग बनाइनु संविधान सम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ ।

सरकारले यही वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको सूक्ष्म अध्ययन र विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ।