राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा सार्वजनिक सुझाव मागेको छ । सरकारले सदनमा पेस गर्न लागेको ऐनमा चौतर्फी विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला रास्वपाले सुझाव मागेको हो । 

सोमबार भिडियोमार्फत विधेयक मन्थन विभागका प्रमुख गणेश कार्की र शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा सुझाव मागेका हुन् । उनीहरूले दर्ता भएको विधेयकमा देखिएको समस्या, कमजोरी लगायतका विषयमा सुझाव उपलब्ध गराइदिन आह्वान गरे । 

विधेयक मन्थन विभागका प्रमुख कार्कीले विद्यालयभित्र राजनीति हुन नहुने कुराको वकालत हुनुपर्नेमा रास्वपा प्रस्ट रहेको बताए । विधेयकमा शिक्षकलाई कुनै पनि दलगत राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भनेको तर विद्यार्थीको विषयमा विधेयकले केही नबोलेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । 

‘हामी चाहन्छौँ विद्यार्थीहरू कुनै दलको भातृसंगठन नहोउन्, दलको झन्डा बोकेर हिँड्न नपरोस् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरू पनि कुनै दलको सदस्य वा त्यसमा आबद्ध हुनुहुँदैन’, उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकलाई दलगत राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भनेको छ तर विद्यार्थीको विषयमा केही बोलेको छैन ।’

विदेशको अनुभव शेयर गर्दै शिक्षा विभाग प्रमुख श्रेष्ठले विकसित मुलुकमा सञ्चालक समिति नै नहुने बताइन् । उता ‘हेड सर’ र ‘हेड मिस’ हुने गरेको भन्दै दुई वर्ष व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘अडिसन टेस्ट’ पास गर्ने र आफैँले पैसा तिरेर प्रतिस्पर्धामा पास भएपछि विद्यालयमा प्रवेश गर्न पाउने अनुभव उनले  सुनाइन् ।  

‘जसको लागि ऐन, विधेयक, कानुन बनेको छ, ती पात्र केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ । शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय पूर्वाधार, पाठ्यपुस्तक सबै सेकेन्ड्री पक्ष हुन् । केन्द्रमा विद्यार्थी हुनुपर्छ । जुन विधेयक विद्यार्थीको हितविपरित छ, त्यसले देशको भविष्य नै अन्धकार बनाउँछ । मुख्य कुरा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको स्तर कति बढेको त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भनिन् । 

राजनीति गर्ने व्यक्तिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नै अनिवार्य भर्ना हुनुपर्ने रास्वपाको नीति रहेको उनले जानकारी दिइन् ।  

त्यस्तै शिक्षालाई २११० सम्म निःशुल्क र राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । त्यतिबेलासम्म निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकारले शैक्षिक  गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने रास्वपाको नीति रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘अर्ली चाइल्ड डेभलमेन्ट वा मन्टेस्वरी निजी क्षेत्रमा तीन वर्षको हुने गरेको तर सरकारी क्षेत्रमा जम्मा एक वर्षको भएकाले बालबालिकामा असर पर्ने गरेका उनीहरूको भनाई छ ।  उनीहरूले शिक्षाको जुनसुकै क्षेत्रमा रहेर काम गरेको भए पनि गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि सुझाव दिन आग्रह आग्रह गरेका छन् ।