चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. अञ्जनीकुमार झाको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले आयोगमा निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई पुन: नियुक्ति नदिएर दण्डित गरेको भन्दै उनले यसले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा असर पर्ने बताएका हुन् ।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष झाले कुनै दलीय, गुटगत तथा स्वार्थ समूहको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको पनि बताएका छन् ।

‘नियुक्त हुनु अगाडिसम्म उनी निजी संस्थाहरुको लगानी तथा प्रशासनिक भूमिकामा रहेकाले पनि अहिले उनको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी त्यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन्’ केसीले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘यो अवस्थामा देशमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर व्यापार मात्र गर्न चाहने माफियाहरुले उनलाई माध्यम बनाएर चिकित्सा शिक्षा सुधारमा हालसम्मका उपलब्धि उल्ट्याउने जोखिम बढेको छ ।’

यी आशंकाहरुलाई चिर्ने दायित्व उपाध्यक्ष झाको काँधमा रहेको भन्दै केसीले अगाडि भनेका छन्, ‘पदीय मर्यादा प्रतिकुल वा कुनै स्वार्थ समुहको स्वार्थअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि काम भयो भने त्यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।’

केसीले सबै खाले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार यसै वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने तथा भौगालिक र जनसंख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने सुनिश्चितताको माग गरेका छन् ।

उनले भौगालिक र जनसंख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सुनिश्चितता नभएमा २९ भदौबाट अनशन बस्ने पनि बताएका छन् ।