शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकका विरुद्धमा असोज ३ गतदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको महासंघलाई मन्त्रालयले वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । 

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले विद्यालय बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आग्रह गरिएको बताए ।  विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा संशोधनमा जान सकिने बाटो खुला नै छ । मन्त्रालयको हातमा नरहेको विषयमा महासंघले लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

असोज ३ गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनमा आउन महासंघले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको छ । सोही आधारमा शिक्षक कर्मचारीहरू काठमाडौँ आउने तयारीमा छन् । यहि अवस्थामा मन्त्रालयले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । 

‘आन्दोलनमा नजानुहोस् भनेर भनेका छौं । पटक पटक आग्रह गरेर वार्ता र सम्बादको माध्यमबाट अघि बढौं भनेका छौं । लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने कार्य नगर्न आग्रह गरेका छौं । यसमा उहाँहरूले छलफल गरेर आउँछौं भन्नुभएको छ । तर, आउनुभएको छैन ।’ सचिव अधिकारीले भने । 

शिक्षा विधेयकमा सरकारले विगतमा आफुहरूसँग गरेको सम्झौता र सहमति नसमेटेको आरोप शिक्षक कर्मचारीहरूको छ । उनीहरूले विधेयकमा संशोधन गरिनुपर्ने १८ बुँदे माग अघि सार्दै आएका छन् । ति मागहरू सम्बोधन गरेर विधेयकमा संशोधन नगरिएको खण्डमा आन्दोलन नरोकिने महासंघको भनाई छ । 
आन्दोलन आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको भन्दै महासंघकी सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले माग पुरा नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताइन् ।