मन्त्रिपरिषद्बाट ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को मस्यौदा पारित भएको २१ दिन पुरा भएको छ । तर, मस्यौदा पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमै फिर्ता भएको छ । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको मस्यौदा पारित गर्दै संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

पारित भएको मस्यौदा बालुवाटारबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पेस गर्नेछ । र, संसद्मा आवश्यक छलफलसहित पास हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ । 

तर, हालसम्म बालुवाटारबाट सिंहदरबारमै उक्त मस्यौदा पुगेको छैन । यसका लागि मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता हुँदै आएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने आवश्यक संशोधन तथा सुधार गरेर मात्र अगाडि बढाउने मनसायमा छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा सार्वजनिक भए लगत्तै चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । सरोकारवाला निकायले आन्दोलनको घोषणा नै गरे । त्यसपछि सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो । सोही आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मस्यौदा तत्काल संसद्मा पेस नगर्ने मनसायमा पुग्यो । 

साउन २५ गते बसेको मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा विधेयकमा भएका व्यवस्था परिवर्तन भएर आएको बताएका थिए । ‘नीति कार्यक्रम बनाउँदा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गुनासो आएको छ । अस्तिको क्याबिनेटमा थोरै समीक्षा पनि गर्‍यौं । संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्ताको थियो भने बनेर फर्केर आउँदा कैयौं विषय त उल्टो भएर झनै नेगेटिभ देखियो र सदनमा पठाउन खोजिएको ऐन पनि रोक्यौँ’,  प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

सुरुमा लेखिएको मस्यौदा भन्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदामा थुप्रै विषय परिवर्तन भएर आएको प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले आश्चर्य प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत मस्यौदाका कतिपय बुँदा परिवर्तन भएर आएको भन्दै सच्याएर संसद्मा पेस गर्ने बताएका थिए । सोही आधारमा उक्त मस्यौदा पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पेस गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले आवश्यक संशोधनका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पेस गरिएको बताए । ‘समितिमा आवश्यक छलफल भएर विभिन्न विषयमा सच्याएर पुनः क्याबिनेटमा पेस हुन्छ ।  क्याबिनेटबाट पारित भएपछि संसद्मा पेस हुनेछ,’ मल्लले भने । 

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समितिले संशोधनसहित मस्यौदा पेस गर्नेछ । र, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही आधारमा पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाई छ । 

चौतर्फी विरोध जारी रहेको र उनीहरूसँग विगतमा गरिएको सम्झौता अनुसारै मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिले उठिरहेको आवाजका विषयमा गम्भीर रहेर सोही आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न समितिलाई भनेको छ ।

लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा अहिलेसम्म संसदमा पेस नहुँदा चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरोकारवालाले भने ऐन नै आउन नदिनेतर्फ गिरोह सक्रिय रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सम्पूर्ण पक्षको मागलाई समेट्ने गरी समयसापेक्ष ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

मस्यौदा चाँडो संसद्मा पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समेत ताकेता गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मस्यौदा नआएको र पठाउनको लागि ताकेता गर्दै आएको बताए ।

‘हामीले ताकेता गर्दै आएका छौँ । तर, के कति कारणले आएको छैन, हामीलाई जानकारी छैन । शिक्षा मन्त्रीज्यूले समेत जति सक्दो चाँडो संसद्मा पेस गर्नुपर्ने मनसाय राख्नुभएको छ । निकै अविलम्ब भयो । चाँडो संसद्मा पेस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ ।’ ती अधिकारीले भने । 

महासंघको आन्दोलन निरन्तर  

उता मस्यौदाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ निरन्तर आन्दोलनमा छ । यसले मस्यौदालाई आवश्यक संशोधन गरी शिक्षक–कर्मचारीका माग, मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै दबाबस्वरुप आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको छ । 

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीका माग, मुद्दा सम्बोधन नगरी संसद्मा ऐन दर्ता भएमा त्यसको ५ दिनभित्र काठमाडौंकेन्द्रित बृहत् आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, उसले देशभरका शिक्षक–कर्मचारीलाई हाईअलर्टमा राखेको महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए । 

सरकारका अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफलको क्रममा माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्ने आश्वासन पाइरहेको उनको भनाई छ । 

‘हामीले विधेयक चाँडो ल्याउन भनेका छौँ । तर, चाँडो ल्याउने बहानामा हाम्रा माग सम्बोधन नगरी आयो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । सरोकारवाला निकायका माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ ।’ उनले भने । 

निजीसँग सहमति  

अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग भने सरकारले सहमति गरिसकेका छ । साउन २६ गतेदेखि देशभरका निजी विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका उनीहरूलाई तत्काल वार्ताका लागि बोलाएर सहमति गरिएको थियो । 

उनीहरूको मागअनुसार सरकार मस्यौदामा संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो र निजी विद्यालयको आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर, शिक्षक महासंघसँग भने सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता भने गर्न सकेको छैन । 

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले सरकार आफूहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताएका थिए । माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ । 

शिक्षा सरोकारावालाको खबरदारी  

उता, विधेयकबारे शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसमेत निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् । सरकारको कमजोरीकै कारण ऐन आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले विभिन्न बहानामा ऐन नल्याउने खेल भइरहेको आरोप लगाएका छन् । 

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले कतै विधेयक दर्ता नगरी चालू संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न त लागेको होइन ? भन्दै प्रश्न गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाका प्रावधानहरू संवैधानिक मर्म विपरीत र सार्वजनिक शिक्षाको विपक्षमा त छैनन् भन्दै प्रश्न गरे । 

५२ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐन अझै पनि ल्याउन नदिन विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।