विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

निजी शैक्षिक संस्थाका प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले आफूहरुलाई पहिले कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्न भनिएको र अहिले फेरि गुठीमा जान बाध्य पार्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी विधेयक ल्याउँदा आफूहरु समस्यामा पर्ने निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले जबर्जस्ती गर्न लागेको उनीहरुको भनाइ छ । प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले सरकारले कानुनमार्फत आफूहरुको सम्पत्तिको अधिकार खोस्न लागेको बताए । ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक बनाउन सकिँदैन नि’, उनी भन्छन् ।

विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थालाई निजी गुठी अन्तर्गत राख्ने र पछि सार्वजनिक गुठीमा जान प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को २०५८ सालमा भएको सातौं संशोधनले निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन वा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक विद्यालयसरह जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै दर्ता हुने गरेका थिए ।

‘त्यो बेला करको दायरामा ल्याउने हिसाबले राज्यले योजना बनाएको थियो । अब अहिले सबै संस्थाहरुले ऋण लिएर धन बनाएपछि ‘गुठीमा जा’ भन्दा कसरी जान्छौं ?’ प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले प्रश्न गरे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन (२०७३) पछि कुनै पनि विद्यालय कम्पनी ऐनमा दर्ता नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले त शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनपछि नै गुठीमा जाने भनिसकेका छौं । त्यसपछि कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् ।’

मन्त्रालयका एक अधिकारी भने शिक्षामा ब्यापारीकरण रोक्न गुठीमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेकेा बताउँछन् । ‘उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति कसरी भन्न मिल्छ ? अभिभावकबाट उठाएको पैसाबाट जोडेको सम्पत्ति हो त्यो । विद्यालयको नाम लेखिएका बसहरु व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । त्यसैले सरकार अब उनीहरुको बिलौना वा धम्कीमा अलमलिनु हुँदैन ।’

सरकारले पाँच वर्ष समयावधि दिएकाले संञ्चालकहरु आत्तिनुनपर्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापा भने निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता हुने प्रावधान हटाउनु नै उचित हुने बताउँछन् ।

सञ्चालकहरुले निजी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नसकिने तर्क गरिरहेका छन्, त्यसको भने सरकारले उचित मूल्याङ्कन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकको तलब राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहले तोकेको तलब शिक्षकलाई दिने व्यवस्था छ । विद्यालय सञ्चालकहरुले यस विषयमा पनि असहमति जनाएका छन् । स्थानीय तहपिच्छे शुल्क र तलब तोक्दा देशभर एकरूपता कायम नहुने उनीहरुको जिकिर छ ।

शिक्षकको श्रमको उचित मुल्याङ्कन गर्न भने निजी विद्यालय जहिल्यै पछि हटेको इस्टुका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘शिक्षकलाई तलब देऊ भन्न गयो भने अनेक बहाना बनाउँछन्, यसअघि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गरौं भनेर माग राख्दा स्कुल नै धरासायी हुने तर्क गरे, सरकारी शिक्षक सरह तलब देऊ भनेर बालेनले भन्दा त्यसो गरे ९० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुन्छन् भनिरहेका छन्’, थापा प्रश्न गर्छन्, ‘अहिलेसम्म शिक्षकले पो बचाइदिएका रहेछन् उहाँहरुको स्कुल ! उसो भए शिक्षकको श्रमको उचित मूल्याङ्कन गरेर सरकारले तोकेको तलब किन नदिने ?’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विगतमा सरकारले नै नाफामूलक रुपमा सञ्चालन गर्न दिएकाले निजी विद्यालयहरुले अहिले विरोध गरिरहेको बताउँछन् । गुठीमा लाने हो भने सरकारले चरण चरणमा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले भने, ‘राजधानीका सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज विद्यालयजसरी ट्रस्ट बनाएर स्कुल चलाउने । अथवा भारतमा जस्तै सुरुमा सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन, कर छुट लगायत विभिन्न सुविधा लिएर निजी तवरबाट निजी स्कुल खोल्न दिने, अनि स्कुल चलेको दुई वा तीन वर्षपछि सरकारले त्यसको जिम्मा लिएर पठनपाठन जारी राख्ने ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका प्राध्यापक डा. लक्ष्मण ज्ञवाली शैक्षिक संस्थालाई गुठीमा परिणत गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । अहिले अरुमा भन्दा शिक्षामा धेरै नाफा हुन्छ भन्ने सोँचले विद्यालयमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले भने, ‘यदि विद्यालयमा उठेको पैसा विद्यालयमै खर्च गरेको भए यस्ता प्रश्नै उठ्दैनथे । लगानीकर्ताले नाफामात्रै हेर्ने, स्कुलमा नआउने गर्न थालेपछि सरकारले गुठी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

उनका विचारमा सरकारको नियत सकारात्मक भए पनि निर्णय क्रममा कमजोरी हुन गएको छ । सञ्चालकले स्कुल खोल्ने बेलामा सरकारले सहयोग गरेको भए निजी विद्यालयले अहिले आन्दोलन गर्न नसक्ने डा. ज्ञवाली बताउँछन् । ‘उनीहरुले सरकारको निर्णय मान्न बाध्य हुने थिए । स्कुलको नाफा अरु व्यवसायमा लैजाने पनि थिएनन् ।’

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क भनेकाले निजी विद्यालय गुठीमै लैजानुपर्ने बताउँछन् । तर अहिले सञ्चालित निजी विद्यालयलाई दिएको ५ वर्षको समय छोटो भएको उनको भनाइ छ । ‘यति छोटो समय दिइँदा स्कुलहरु त्यसमा जान चाहेनन् भने राज्यले धान्न सक्ने स्थिति छ’ उनले प्रश्न गरे ।