प्रस्तावित ‘विद्यालय शि\क्षा ऐन २०८०’ ले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोही आधारमा ऐनको मस्यौदामा समेत शिक्षकको नियुक्तिदेखि लिएर स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम लागु गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

यति हुँदा हुँदै ऐनको मस्यौदामा यी सबै काममा संघीय सरकारको उपस्थिति पनि खोजेको छ । अर्थात् विगतमा हटाइएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग बिउँताउन खोजिएको छ ।

राज्य पुनर्संरचनासँग जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ठाउँमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको थियो । त्यस्तै शिक्षा विभागको ठाउँमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको थियो । अहिले आएर पुनः शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउँताउने गरी ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाका दफा २१ मा शिक्षा विभाग सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २१ को उपदफा १ मा ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहनेछ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा २ र ३ मा ‘शिक्षा विभागको प्रमुखको रूपमा महानिर्देशक रहने र विभागको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूको काममा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालय नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने रहेको छ । त्यस्तै विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा संघीय निमामती सेवाको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा स्थानीय तहलाई दिएका सम्पूर्ण अधिकारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत ऐन ल्याउन खोजिएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध समेत सुरू भएको छ । यसमा थरीथरीका धारणा आउन थालेका छन् ।

शिक्षाविद्हरूले यो विषयमा संविधानसँग बाझिने खालको व्यवस्था ल्याउन खोजेको बताएका छन् । शिक्षाविद् डा विष्णु कार्कीले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै त्यही आधारमा ऐन आउनुपर्ने बताए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग बिउँताउने कुरा संविधान विपरीत देखिएको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यकता छ कि छैन भनेर हेर्दा शिक्षा विभागको पनि आवश्यकता छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पनि आवश्यकता छैन,’ उनले भने ।

संविधानले पहिल्यै माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारको रहेको भनिसकेको अवस्थामा यसको आवश्यकता नरहेको कार्की बताउँछन् । उनको प्रश्न छ, ‘स्थानीय सरकार बनिसकेपछि स्थानीय सरकारले गर्ने काम शिक्षा विभागले गर्ने हो ?’

संविधानको विरुद्धमा गएर र संविधानको बाहिर गएर ऐन, नियम कानुन बनाउन नपाइने पनि उनले प्रस्ट पारे । ‘संविधानसँग बाझिने ऐन खारेज हुन्छ । तर, संविधानभन्दा बाहिर ऐन बनेको छ । ऐन भन्दा बाहिर गएर नियम बनेको छ । नियमभन्दा बाहिर गएर काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

संविधानले नै निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने भनेको तर, शिक्षाको नाममा शुल्क लिइरहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिसकेपछि निजी विद्यालय खोल्न पाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै रहेको उनले बताए । ‘कर्मचारीतन्त्र यस्तो भइदियो कि उनीहरूमा अझै पनि विकेन्द्रीकरणप्रति डर छ । केन्द्रीकृतको भूत अझै हटेको छैन,’ उनले भने ।

अर्का शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरा

लाले पालिकालाई नै माध्यमिक तहसम्मको जिम्मा संविधानमै लेखिएको बताए । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी र बाझिने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउँताउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउँताउन नहुने उनले बताए । यसो गर्दा शिक्षाको अधिकार केन्द्रीकृत वा नियन्त्रणमुखी हुने भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

शिक्षकहरूले पालिका अन्तर्गत आफूहरू काम गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । संघीय सरकार अन्तर्गत रहेर आफूहरूले काम गर्ने बताउँदै ऐनमा फरक व्यवस्था गर्न उनीहरुले लबिङ गर्दै आएका छन् । सोही अनुसार स्थानीय तहले शिक्षामा कामै गर्न नसक्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय खडा गर्न खोजिएको कोइरालाको भनाइ छ ।

शिक्षकहरूले आफूहरूलाई संघीय सरकार अन्तर्गत नराखे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । उनीहरूले विगतदेखि नै सरकारलाई यसबारे सचेत गराउँदै आएका थिए । तर, ऐनको मस्यौदामा शिक्षकको नियुक्तिदेखि बर्खास्तसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । जसले गर्दा शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।