विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कसका कारण पेश भएन संसद्मा ?
साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को मस्यौदा संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको दुई साता वितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् संसद्मा पेश हुन सकेको छैन ।
मस्यौदा पेश नहुँदा बाहिर विभिन्न थरीका मस्यौदा सार्वजनिक भइरहेका छन् । ती मस्यौदाको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यही मस्यौदाका आधारमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय आन्दोलनमा छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग सरकारले सम्झौतै गरेर उनीहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमै छ ।
मस्यौदा संसद्मा पेश नहुँदा स्वार्थ समूहको स्वार्थ थप बलियो हुदै गएको छ, जसले गर्दा ऐन नै नआउने हो कि भन्ने चिन्ता आम जनमानसमा छ । यसै विषयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
लामो समयको कसरतपछि आउन लागेको ऐन मस्यौदाकै रूपमा रहेर अघि नबढ्ने हो कि भन्ने चिन्ताकाबीच एनसीई नेपालले सरकारको खबरदारी गरेको हो ।
कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायसँग संघीय संसद्का सदस्यहरूले समेत मस्यौदा तत्काल संसद्मा दर्ता गराउन माग गरे ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगका सदस्य बाबुराम थापाले शिक्षा ऐन नै नल्याउने गरी षड्यन्त्र सुरू भएको दाबी गरे । आफूहरूले २०७५ सालमा तयार पारेको आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न उपाय सुल्झाएको बताए ।
‘निकै लामो मिहेनत र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान हुने भने सुझावसमेत दिएका थियौं । तर, सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्नु त कताको कुरा सार्वजनिक समेत गरेन,’ उनले भने ।
उक्त प्रतिवेदनले शिक्षकहरूको बारेमा दुईवटा कुरा गरेको बताए । एउटा टिचिङ एकेडेमी र अर्को टिचिङ काउन्सिल । यी दुई विषयको सम्बोधन गरिएको खण्डमा शिक्षकका धेरै समस्या त्यहीबाट हल हुने उनको भनाई थियो ।
आयोगकै अर्का सदस्य लक्ष्मण शर्माले ५०० पेजको विशाल प्रतिवेदनमा धेरै कुरा समेटिएको बताए । प्रतिवेदनमा निःशुल्क शिक्षा कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ रहेको बताए । त्यस्तै प्रदेशको रोल के हुने ? लगानीको समन्यायिक वितरण कसरी गर्ने जस्ता विषयमा समेत सुझाव दिएको उनको भनाई छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकमा स्वार्थ समूहको इन्ट्रेष्ट प्रष्ट देखिएको उनले बताए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने, शिक्षा विभाग ब्यूँताउने जस्ता विषय राखिएको र त्यसमा कर्मचारीको स्वार्थ रहेको उनको भनाई छ ।
‘यसमा निजी क्षेत्रका साथीहरूको छुट्टै इन्ट्रेष्ट देखियो, शिक्षक महासंघको छुट्टै खालको स्वार्थ देखियो । कर्मचारीको स्वार्थ त हुने नै भयो । यस्तै खालका इन्ट्रेष्टले गर्दा ऐनमा समस्या देखियो ।’ उनले भने ।
अहिलेको सरकारबाट ऐन ल्याउने ल्याकत नदेखिएको भन्दै त्यसका लागि सरोकारावाल निकायहरूले दबाब तथा आन्दोलन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । आयोगका अर्का सदस्य विमल फुँयालले शिक्षा भनेको उपभोग्य बस्तु नभई ग्रहण गर्ने विषय भएको बताए । शिक्षा माथिको व्यापार अन्त्य गरिनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।
सरकारले सक्ने, सरकारले गर्ने र समुदायले सक्ने समुदायले गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै त्यही आधारमा शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने उनले बताए । शिक्षा नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वभित्र पर्ने स्मरण गराउँदै संविधानको मौलिक हकअनुसार हरेक नागरिकले शिक्षा पाउनुपर्ने बताए ।
शिक्षाविद् प्राडा केदारभक्त माथेमाले ‘सुन साहुको छोरा घ्यू साहू’ को उखानसँग अहिलेको शिक्षा ऐनको तुलना गरे । अहिले शिक्षामा अपन्त्व भन्ने कुरा नभएको उनको भनाई छ ।
त्यसैले आफूले बोर्ड अफ ट्रष्टीज बनाएर स्कूल, कलेज तथा विश्वविद्यालय चलाउँदा अपनत्व पनि हुने र सुधार पनि हुने बताए । अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदामा वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने कुरा गलत भएको उनको तर्क छ । वडाध्यक्षलाई विद्यालयबाट टाढै राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
नेपालमा हाल दुईखाले शिक्षा रहेको भन्दै राज्य पनि आफूले पैसा खर्च गर्नु नपर्ने भएपछि चुप लागेर बसेको आरोप लगाए । शिक्षामा राज्यको भन्दा व्यक्तिको लगानी बढिरहेको उनको भनाई छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली एउटा वर्गको लागि राम्रो र अर्को वर्गको लागि जे सुकै होस् भन्ने खालको रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रका लागि शिक्षा क्षेत्र खुला गरिएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा समस्या आएको बताउँदै नेपालको शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर खस्कुनको पछाडि निजीको हालीमुहाली रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जननरसिंह केसीले अहिले थुप्रै खालका विधेयकको मस्यौदा बजारमा आएकोले कुन आधिकारिक हो भन्ने एकीन नभएको बताए ।
अहिलेको संसद्बाट ऐन आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा उनले संशय व्यक्त गरे । ‘विधेयक तत्काल संसद्मा दर्ता गरेर छलफलका लागि हामीलाई दिइनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता भएको छैन,’ उनले भने, ‘आधिकारिक रूपमा नआएको विधेयकबारे अहिले नै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हँुदैन ।’
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध भएर त्यही अनुसार ऐन ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको आधारमा ऐन आउनुपर्ने धारणा राखे ।
शिक्षा नीतिले अंगिकार गरेका विषयहरूलाई समेत समेट्ने खालको ऐन आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऐन र प्रतिबद्धताहरूको एकापसमा सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउँदै त्यही आधारमा ऐनमा विषयवस्तुहरू समेट्नु पर्छ । कक्षा १२ पास गरेपछि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने जुन खालको प्रवृत्ति बढेको छ, त्यो रोक्न सक्ने खालको ऐन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कानून बनाउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ भने कानूनमा के–के कुरा समेट्ने भन्ने अर्को कुरा रहेको उनको भनाई छ । शिक्षाले कस्तो नागरिक तयार पार्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नुपर्ने र त्यही आधारमा ऐन, नियमहरू आउनुपर्ने उनले बताए ।
उता, शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले अहिले निजी लगानीको कारण शिक्षा क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । राजनीतिक दलहरूकै कारण निजीको हातमा शिक्षा क्षेत्र गएको भन्दै यो बाट उन्मुक्ति पाउन गाह्रो रहेको बताए ।
‘खोल्न लगाउने कांग्रेस, कमाउने जान्ने एमाले, तानतुन गर्ने कुरामा माओवादी अगाडि देखिए । निजीको पैसा पनि खान नछोड्ने, अनि निजीलाई बन्द गराउँछौं पनि भन्ने ! यस्तो पाराले कहिले सुधार होला ?’ उनको प्रश्न छ ।
अब सरकारी स्कूल सुध्रिने कि निजी भत्काउने भन्ने बीचको लडाई हुने उनले बताए । ‘सरकारी स्कूल नसुध्रिएसम्म समस्या समाधान हुँदैन । हाम्रो ध्यान सरकारी सुधार्नतिर लगायौ भने निजी आफैं बन्द हुन्छन् । तर, हाम्रो ध्यान सरकारी नसुधार्ने र निजीलाई बन्द गर्न लागि पर्ने भन्नेमात्र छ ।’ उनले भने ।
शिक्षकले सुविधा खोजेको खण्डमा प्रर्याप्त सुविधा दिनुपर्ने तर काम पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ । पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम अपडेट गर्ने कि शिक्षक अपडेट हुने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
