सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधनको सट्टामा नगद नै उपलब्ध गराउने बारेको नयाँ व्यवस्था लागु गर्न सुरुमै जटिलता देखिएको छ । हाल प्रयोगमा रहेका सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा नयाँ व्यवस्थापछि गर्नुपर्ने खर्चको स्रोत अभावका कारण सरकार यो वर्ष सांकेतिक रुपमा मात्रै यो व्यवस्था थालनी गर्ने पक्षमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा भएको थियो भने सवारी साधन चढ्ने सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पैसा नै दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो ।

‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ,’ घोषणामा भनिएको थियो । तर बजेटको घोषणा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर दबाबमा रहेको सरकार तत्काल नगद दिने व्यवस्था गर्दा सरकारी ढुकुटीमाथि पर्ने दबाबका कारण पनि तत्कालै यो व्यवस्था सुरू गरिहाल्न तयार भएको छैन । बजेटको घोषणाअनुसार  कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएको गाडी अवकासपछि उसैले पाउने विकल्पमा भने सरकारले विचार गरिरहेको छ ।