कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान प्रमुख चुनौती
(नयाँदिल्ली) भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सोमबार बिहान लोकसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०२१/२२ का लागि केन्द्रीय बजेट पेस गरिरहेकी छन् । कारोना महामारीका कारण थलिएको भारतीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेटले केकस्तो मार्ग चित्र तय गर्छ भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ ।
त्यसो त वित्तमन्त्री सितारमणले बजेट अहिलेसम्म नयाँ हुने दाबी यसअघि नै गरिसकेकी छिन् । तर, कोरोनाका कारण शिथिल बनेको भारतीय अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा दौडाउन सहज भने छैन ।
त्यसमाथि आगामी वर्षका लागि तय गरिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य अनुकूल हुने गरी बजेट ल्याउने चुनौती पनि सीतामरणका सामु छ । भारतको वित्त मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा ७.७ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष ११ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । र, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संस्थाले पनि मन्त्रालयको दाबीलाई पुष्टि गरेका छन् ।
यस वर्ष एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले नराम्रो चोट पुऱ्याएको थियो । साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष भारतीय अर्थतन्त्र सात प्रतिशतभन्दा बढीले खुम्चिने निश्चित देखिएको छ । एक किसिमले भन्दा भारतीय अर्थतन्त्र यतिबेला मन्दिको सामना गर्नु परेको थियो । यो पृष्ठभूमिमा बजेटमार्फत् अर्थतन्त्रलाई उक्त चक्रबाट बाहिर ल्याउने चुनौती पनि सीतारमणका सामु छ । बढ्दो रोजगारी, बहुसंख्यक मानिसको क्रय क्षमतामा आएको ह्रास, सार्वजनिक बैंकहरुको अत्यधिक खराब कर्जा, राजस्वमाथि बढ्दो दबाबजस्ता चुनौतीहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारीहरुले औंल्याएका छन् ।
त्यसो त भारतीय अर्थतन्त्रका सामु आशाका किरणहरु पनि देखा परेका छन् । जनवरी महिनामा केन्द्र सरकारले अहिलेसम्मकै बढी जीएसटी उठाएको छ । यसलाई भारतीय अर्थतन्त्रले लय समात्न थालेको संकेतका रुपमा हेरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त कोरोना विरुद्धको खोपको उत्पादनमा भारत अन्य विकसित मुलुकहरुसँगै अग्रपंक्तिमा छ । यसबाट भारतलाई आफ्नो वैदेशिक प्रभाव विस्तार गर्न सघाउ पुग्नुका साथै आन्तरिक रुपमा कोराना त्रस्त नागरिकहरुको मनोबल उकास्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिन मद्दत मिल्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।
बजेटमा विशेषगरी रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक आमनागरिकहरुको बचतमा आएको कमीका कारण उपभोग घटेकाले बचत बढाउनका लागि विशेष स्किमहरु ल्याउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । भारतको रियल स्टेट क्षेत्र विगत लामो समयदेखि मन्दीको अवस्थामा छ । यो क्षेत्रलाई गति दिन पनि बजेटले विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने आंकलन पनि गरिएको छ ।
त्यसबाहेक बैंकिङ, अटो, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई पनि सीतारमणले बजेटमार्फत थप ऊर्जा भर्ने अपेक्षा गरिएको छ । १ खर्ब ३० करोड जनसंख्याको करिब आधा हिसा ओगट्ने मध्यम वर्ग भारतीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । कोरोना महामारीले त्यही वर्गलाई सबैभन्दा बढी चोट पुऱ्याएको छ । बजेटले यो वर्गको मनोबल उकास्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमायन बनाउन कर छुटलगायत सुविधाहरु घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी भारतले कोरोनाअघि नै पछिल्लो पाँच दशककै उच्च बेरोजगारीको सामना गरिरहेको थियो । कोरोनाले त्यसलाई चर्काउने काम गरेको छ । त्यसैले बजेटमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुले विशेष प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ ।
सीतारमणले कृषि क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत् केकस्ता घोषणा गर्छिन् भन्नेमा पनि सबैको चासो रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । र, करिब मुलुकको पचास प्रतिशतभन्दा बढीको श्रम शक्ति यही क्षेत्रसँग आबद्ध रहेको बताइन्छ । अर्थतन्त्रमा यत्तिका महत्व बोकको यो क्षेत्र विगत केही वर्षयता विभिन्न समस्याहरु गुज्रिँदै आएको छ, कहिले किसानहरुले उत्पादनको मूल्य नपाउने त, कहिले ऋणका कारण किसानहरुले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दो थियो । त्यसमाथि सरकारले ल्याएको कृषि कानुनका विरोधमा विगत पाँचमहिनादेखि कृषकहरु आन्दोलनरत रहेको पृष्ठभूमिमा बजेटमार्फत यस क्षेत्रका समस्याहरुको समाधानका लागि मार्ग चित्र कोर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । सितारमणले कृषकहरुको आन्दोलनलाई पनि मत्थर पार्ने प्रयास रुप पनि बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि किसान लक्षित विशेष अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमहरु घोषणा हुनसक्छन् । धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडल पनि भारतको अर्को ठूलो चुनौती हो । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बजेटले केकस्तो व्यवस्था गर्छ भन्नेमा पनि आर्थिक क्षेत्रको चासो रहेको छ ।
निकट छिमेकी र सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएका कारण पनि भारतीय अर्थतन्त्रले तय गर्ने दिशाको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि स्वत: देखिने गर्छ । त्यसमाथि भारु र नेरु स्थिर विनिमय भएका कारण पनि भारतीय अर्थतन्त्रको उतारचढावको असर नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि हुने गर्छ । यदि भारतको केन्द्र सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिएको खण्डमा उपज थप सस्तो हुन जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसै पनि नेपालमा भारतीय कृषि उत्पादनले भन्सार रहित सुविधा पाउँदै आएका कारण नेपाली कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बर्सेनि ह्रासोन्मुख छ ।
यो परिप्रेक्ष्यमा त्यसै पनि उच्च अनुदानबाट लाभान्वित रहँदै आएको भारतको कृषि क्षेत्रसँग सीतामरणले दिने थप सहुलियत र सुविधाबाट नेपालको कृषि क्षेत्र थप निरुत्साहित हुनेछ । त्यसैगरी सिमेन्ट, जुट, स्टिललगायत क्षेत्रले थप सुविधा पाएको खण्डमा नेपाली उत्पादनका लागि भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा थप कठिन बन्ने छ । रोजगारीको क्षेत्रमा चहलपहल बढेको खण्डमा भने करिब ३० लाखको संख्यामा रहेका नेपाली कामदार पनि लाभान्वित हुनेछन् । जसबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पार्नेछ । भारत कतारपछि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको दोस्रो ठूलो स्रोत मुलुक हो ।
बजेटमार्फत भारत सरकारले नेपाललगायतका आफ्ना छिमेकीहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि गर्ने अनुदानको घोषणालाई पनि विशेष चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ । गत वर्ष नेपाललाई दिने अनुदान बढाएको भारतले यो वर्ष भने त्यस्तो सहयोग घटाएको थियो । गत वर्ष भारतले ८ अर्ब भारु (१२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) दिएको थियो । जबकि त्यसअघिको बजेटमा वर्ष १०.५ अर्ब भारु अनुदान घोषणा गरिएको थियो । र, पछि त्यसमा दुई अर्ब भारु थपिएको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारोन्मुख दिशामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा सितारमणले बजेटमा नेपाललाई कति अनुदान छुट्याउँछिन् भन्नेमा पनि धेरैको चासोको रहेको छ ।
